Ration Card Update राशन कार्ड ची नवीन अपडेट विषयी बोलणार आहोत जे की आता राशनधारकांसाठी एक मोठी बातमी घेऊन आलो आहोत ती म्हणजे राशन कार्डधारकांना आता धान्य मिळणार नाही तर प्रतिमाह प्रमाणे १५० रुपये मिळणार आहेत. तर मित्रांनो होय ही बातमी खरी आहे कारण की आता शासनाने अशा काही प्रकारचे अपडेट आणलेले आहे आणि यामध्ये तुम्हाला कशा पद्धतीने अर्ज करायचा आहे ? Ration Card Update आणि कोण नागरिक यासाठी पात्र आहेत ? ही सर्व माहिती आज आपण आपल्या पोस्ट अंतर्गत आपल्या सर्व मित्रांना देणार आहोत.
हेही वाचा :
- एसटी बसचा मोफत प्रवास मिळवण्यासाठी हे कार्ड काढा? आता सर्व नागरिकांनी मोफत प्रवास मिळणार | MSRTC Bus Scheme Maharashtra
- Loan Waiver List : 50 हजार रुपये अनुदान यादी करा डाउनलोड
- Mudra Loan Yojana : मुद्रा लोन योजना अंतर्गत व्यवसायासाठी मिळणारे ५० हजार ते १० लाख रुपयांपर्यंत कर्ज
Ration Card Update राशन कार्ड एक असे डॉक्युमेंट आहे जी की आपल्याला आपल्या भारताचे भारतीय नागरिकत्व सादर करण्यासाठी हे कार्ड आणि महत्त्वाचे डॉक्युमेंट आहे. आणि मित्रांनो आत्ताच राशन कार्ड मार्फत दिवाळीच्या वेळेस गोरगरीब लोकांना चांगल्या प्रकारे आणि एकदम कमी किमतीमध्ये महाराष्ट्रामध्ये आनंदाचा शिधा स्वरूपात काही वस्तू वाटप करण्यात आले आणि या फक्त राशन कार्डधारकांना अशा प्रकारच्या सुविधा मिळत असतात.
Food ration Card Update तर मित्रांनो आपणास सविस्तर माहिती घेऊया की राज्यातील आपल्या शेतकऱ्यांच्या आत्महत्याग्रस्त जास्त असलेले जिल्हे 14 असून यामध्ये तब्बल 40 लाख लाभार्थी आहेत यांना चांगल्या आणि स्वस्त दरामध्ये धान्य देण्याची योजना शासनाने बंद केल्याच्या नंतर खूप मोठ्या प्रमाणात नागरिकांमध्ये नाराजी होती आणि असे असताना या नागरिकांना आता राशन धान्य ऐवजी त्यांच्या 150 रुपये हस्तांतरित करण्यात येणार आहे.
DBT for Ration GR
राज्यातील औरंगाबाद, जालना, नांदेड, बीड, उस्मानाबाद, परभणी, लातूर, हिंगोली, अमरावती, वाशिम, अकोला, बुलढाणा, यवतमाळ व वर्धा अशा १४ शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांतील राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा अधिनियम, 2013 अंतर्गत समाविष्ट न झालेल्या एपिएल (केशरी) शिधापत्रिकाधारक शेतकरी लाभार्थ्यांना माहे जानेवारी, 2023 पासून अन्नधान्याऐवजी प्रतिमाह प्रति लाभार्थी ₹150/- इतक्या रोख रकमेच्या थेट हस्तांतरणाची (Direct Benefit Transfer-DBT) योजना कार्यान्वित करण्यास याद्वारे मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच प्रतिवर्षी किमान आधारभूत किंमतीत होणाऱ्या वाढीनुसार केंद्र शासनाने अधिसूचित केलेल्या Cash Transfer of Food Subsidy Rules, 2015 मधील तरतुदीनुसार प्रतिमाह प्रतिलाभार्थी सुधारित वाढीव रोख रक्कम (पुढील दशकाच्या पूर्णांकात) थेट हस्तांतरीत करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे.